इटली के स्कूलों में बुर्का-नकाब पर बैन? मेलोनी ने विदेशी छात्रों को लेकर क्या कहा

इटली के स्कूलों में बुर्का-नकाब पर बैन मेलोनी ने किया ऐलान?

रोम/नई दिल्ली | 21 सितंबर 2026

इटली में स्कूलों से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि उनकी सरकार स्कूलों में बुर्का और नकाब जैसे चेहरे को ढकने वाले परिधानों पर रोक लगाने, एक कक्षा में विदेशी छात्रों की संख्या की अधिकतम सीमा तय करने और कुछ विदेशी छात्रों के माता-पिता के लिए इतालवी भाषा सीखना अनिवार्य करने की दिशा में कदम उठाएगी।

मेलोनी ने यह घोषणा 20 सितंबर को रोम में आयोजित फेनिक्स (Fenix) समारोह में की। यह कार्यक्रम उनकी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली (Fratelli d’Italia) के युवा संगठन जियोवेंटू नाजियोनाले से जुड़ा वार्षिक आयोजन है।

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये प्रस्ताव अभी कानून नहीं बने हैं। सरकार को पहले प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद के सामने रखना होगा। मंजूरी मिलने के बाद संबंधित कानून को संसद की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

मेलोनी ने क्या ऐलान किया?

मेलोनी के मुताबिक प्रस्तावित पैकेज में तीन प्रमुख बदलाव शामिल होंगे।

सरकार:

• प्रत्येक कक्षा में विदेशी छात्रों की संख्या की कानूनी अधिकतम सीमा तय करेगी।
• ऐसे विदेशी छात्रों के माता-पिता, जिनके बच्चों को इतालवी स्कूल व्यवस्था में एकीकरण में गंभीर कठिनाई हो रही है, के लिए इतालवी भाषा सीखना अनिवार्य कर सकती है।
• स्कूलों में बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करेगी।

मेलोनी ने तर्क दिया कि अगर किसी कक्षा में सिर्फ एक बच्चा इतालवी नहीं समझता है, तो शिक्षक और दूसरे छात्र उसकी भाषा सीखने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए, तो उनके अनुसार यह एकीकरण की बजाय अलगाव की स्थिति पैदा कर सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि इटली आने वाले लोगों को देश में भविष्य बनाने के लिए इतालवी भाषा सीखनी चाहिए, स्थानीय संस्कृति को समझना चाहिए और देश के नियमों का सम्मान करना चाहिए।

इटली विदेशी छात्रों की संख्या सीमित क्यों करना चाहता है?

यह प्रस्ताव इटली के स्कूलों में विदेशी नागरिकता वाले छात्रों की संख्या को लेकर चल रही पुरानी बहस के बीच आया है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इटली के स्कूलों में इतालवी नागरिकता नहीं रखने वाले छात्र कुल नामांकन का लगभग 11.6 प्रतिशत हैं। हालांकि, देश के अलग-अलग क्षेत्रों और स्कूलों में यह अनुपात काफी अलग हो सकता है।

लॉम्बार्डी जैसे उत्तरी क्षेत्रों में विदेशी नागरिकता वाले छात्रों की संख्या काफी अधिक है। इसके अलावा एमिलिया-रोमाग्ना, वेनेटो, लाजियो और पीडमोंट में भी इन छात्रों की बड़ी संख्या है।

लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है।

विदेशी नागरिकता का मतलब यह नहीं है कि छात्र हाल ही में इटली आया है।

इन छात्रों का एक बड़ा हिस्सा इटली में ही पैदा हुआ है। इसलिए नागरिकता के आधार पर छात्रों को “विदेशी” मानने और उनकी वास्तविक भाषा क्षमता या सामाजिक पृष्ठभूमि के बीच अंतर करना जरूरी है।

इटली में पहले से मौजूद है 30% का नियम

मेलोनी के प्रस्ताव को समझने के लिए इटली के मौजूदा नियम को जानना जरूरी है।

2010 में इटली के शिक्षा मंत्रालय ने एक सर्कुलर के जरिए सामान्य तौर पर यह दिशा-निर्देश दिया था कि किसी कक्षा में इतालवी नागरिकता नहीं रखने वाले छात्रों की संख्या 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इस नीति का उद्देश्य एक ही स्कूल या कक्षा में विदेशी छात्रों की अत्यधिक संख्या को रोकना और तथाकथित “गेट्टो क्लास” बनने की स्थिति से बचना था।

हालांकि, यह मौजूदा व्यवस्था और मेलोनी द्वारा घोषित प्रस्ताव एक ही चीज नहीं हैं।

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि नई सरकार:

• मौजूदा 30% दिशा-निर्देश को कानून का रूप देगी,
• प्रतिशत सीमा को बदलेगी,
• या छात्रों की इतालवी भाषा की क्षमता को भी नए नियम में शामिल करेगी।

यही वजह है कि प्रस्तावित कानून का वास्तविक मसौदा सामने आने के बाद तस्वीर ज्यादा स्पष्ट होगी।

Italy Burqa Niqab Ban in Schools: नया नियम किस पर लागू होगा?

मेलोनी ने स्कूलों में चेहरा ढकने वाले परिधानों को लेकर भी घोषणा की है।

अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में इस प्रस्ताव को मुख्य रूप से बुर्का और नकाब पर स्कूलों में प्रतिबंध के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

बुर्का ऐसा परिधान है जो शरीर और चेहरे को ढकता है, जबकि नकाब आम तौर पर चेहरे को ढकता है और आंखें दिखाई देती हैं।

इतालवी समाचार एजेंसी ANSA की शुरुआती रिपोर्टिंग में मेलोनी के बयान को लेकर बुर्का और हिजाब दोनों शब्दों का उल्लेख किया गया था। इसलिए प्रस्ताव का अंतिम कानूनी दायरा स्पष्ट होने तक यह कहना अधिक सुरक्षित है कि सरकार चेहरा ढकने वाले परिधानों पर स्कूलों में रोक लगाने की तैयारी कर रही है।

यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि इसे फिलहाल पूरे इटली में हिजाब पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए।

घोषणा स्कूलों से संबंधित है और अंतिम नियम कानून के आधिकारिक मसौदे से स्पष्ट होंगे।

क्या इटली में पहले से बुर्का या नकाब पर बैन है?

पूरे इटली में सभी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का या नकाब पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई व्यापक राष्ट्रीय कानून फिलहाल लागू नहीं है।

चेहरा ढकने वाले परिधानों को लेकर इटली में पहले भी राजनीतिक और कानूनी बहस होती रही है।

मेलोनी की ताजा घोषणा विशेष रूप से स्कूलों से संबंधित है।

इसलिए इसे फिलहाल पूरे देश में सभी सार्वजनिक स्थानों पर लागू होने वाले नए प्रतिबंध के रूप में नहीं समझना चाहिए।

विदेशी छात्रों के माता-पिता को इतालवी क्यों सीखनी होगी?

प्रस्ताव का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा विदेशी छात्रों के माता-पिता से जुड़ा है।

मेलोनी ने कहा कि जिन विदेशी छात्रों को इतालवी स्कूल व्यवस्था में एकीकरण में गंभीर परेशानी हो रही है, उनके माता-पिता के लिए इतालवी भाषा सीखना अनिवार्य किया जा सकता है।

सरकार का तर्क है कि स्कूलों में एकीकरण केवल बच्चों तक सीमित नहीं होना चाहिए।

भाषा की जानकारी स्कूल और परिवार के बीच संवाद को बेहतर बना सकती है और माता-पिता को बच्चों की शिक्षा से जुड़ने में मदद कर सकती है।

हालांकि अभी कई सवालों के जवाब सामने नहीं आए हैं।

उदाहरण के लिए:

• यह नियम किन माता-पिता पर लागू होगा?
• भाषा सीखने की आवश्यकता कैसे तय की जाएगी?
• इसका पालन कैसे कराया जाएगा?
• नियम का उल्लंघन करने पर क्या होगा?

इन सवालों का जवाब प्रस्तावित कानून के अंतिम मसौदे में मिलने की उम्मीद है।

तकनीकी और वोकेशनल स्कूलों को लेकर भी बदलाव

फेनिक्स कार्यक्रम में मेलोनी ने शिक्षा से जुड़ा एक और बदलाव घोषित किया।

उन्होंने कहा कि तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों को भी “लिसेओ” (Liceo) शब्द का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी।

इटली में “लिसेओ” पारंपरिक रूप से अधिक अकादमिक माध्यमिक शिक्षा से जुड़े स्कूलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

सरकार का उद्देश्य तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को अकादमिक शिक्षा के मुकाबले कमतर समझे जाने की धारणा को कम करना बताया जा रहा है।

इटली की राजनीति में इस घोषणा का महत्व

इटली में आप्रवासन और एकीकरण लंबे समय से राजनीतिक बहस के प्रमुख मुद्दे रहे हैं।

मेलोनी की सरकार ने प्रवासन, राष्ट्रीय पहचान और एकीकरण को अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं में प्रमुख स्थान दिया है।

2027 में इटली में अगला आम चुनाव होने की उम्मीद है और ऐसे में प्रवासन तथा राष्ट्रीय पहचान जैसे मुद्दे राजनीतिक बहस का हिस्सा बने रह सकते हैं।

मेलोनी के भाषण में शिक्षा, भाषा, प्रवासन और सांस्कृतिक एकीकरण को एक साथ जोड़ा गया।

हालांकि, राजनीतिक प्रभाव को प्रस्ताव की कानूनी स्थिति से अलग रखना जरूरी है।

फिलहाल ये घोषणाएं प्रस्ताव हैं और अभी कानून नहीं बनी हैं।

अब आगे क्या होगा?

अब अगला महत्वपूर्ण कदम सरकार की ओर से प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) के सामने रखना होगा।

अगर सरकार इसे मंजूरी देती है, तो संबंधित कानून संसद की प्रक्रिया में जाएगा।

उससे पहले कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब मिलना बाकी है:

• एक कक्षा में विदेशी छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होगी?
• मौजूदा 30% दिशा-निर्देश का क्या होगा?
• सीमा नागरिकता के आधार पर होगी या भाषा क्षमता के आधार पर?
• स्कूलों में किन-किन चेहरा ढकने वाले परिधानों पर प्रतिबंध होगा?
• नियम सिर्फ छात्रों पर लागू होगा या कर्मचारियों पर भी?
• किन विदेशी छात्रों के माता-पिता के लिए इतालवी सीखना अनिवार्य होगा?
• भाषा सीखने की व्यवस्था और निगरानी कैसे होगी?

इन सवालों के जवाब यह तय करेंगे कि प्रस्ताव व्यवहार में किस तरह लागू होगा।

इटली के स्कूलों में एकीकरण की बड़ी बहस

मेलोनी की घोषणा ने यूरोप के स्कूलों के सामने मौजूद एक व्यापक सवाल को फिर चर्चा में ला दिया है—भाषाई एकीकरण, सांस्कृतिक विविधता और समान शिक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए?

समर्थकों का तर्क है कि स्कूलों में एक साझा भाषा जरूरी है और अगर किसी कक्षा में ऐसे छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो जो इतालवी नहीं समझते, तो भाषा और एकीकरण की चुनौती बढ़ सकती है।

दूसरी ओर, आलोचक सवाल उठाते हैं कि कक्षा में छात्रों की संख्या तय करने के लिए केवल नागरिकता को आधार बनाना कितना उचित है, खासकर तब जब बड़ी संख्या में गैर-इतालवी नागरिकता वाले छात्र इटली में ही पैदा हुए हैं।

इसलिए बहस केवल “विदेशी छात्रों की संख्या” तक सीमित नहीं है।

यह इस सवाल से भी जुड़ी है कि इटली एकीकरण को कैसे परिभाषित करता है, स्कूल नए छात्रों को इतालवी सीखने में किस तरह मदद करते हैं और बढ़ती विविधता वाली कक्षाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए।

फिलहाल मेलोनी सरकार ने अपनी नीति की दिशा बता दी है। लेकिन इसके वास्तविक नियम तभी स्पष्ट होंगे जब प्रस्तावित कानून का आधिकारिक मसौदा सामने आएगा और संसद में उसकी प्रक्रिया शुरू होगी।